हरिद्वार भूमि घोटाले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीबीआई जांच की मांग उठाई

देहरादून । पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार भूमि घोटाले की न्यायिक देखरेख में सीबीआई जांच कराने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के पीछे सफेदपोश व्यक्तियों की संलिप्तता दिखती है।
उन्होंने पंचायत चुनाव नहीं कराने को बड़ी चूक बताते हुए कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हरिद्वार भूमि घाटाला मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यधिक गंभीर मामला है। यह बड़ा भ्रष्टाचार है।  हरीश रावत ने कहा कि भूमि घोटालों की जांच या तो जज की देख-रेख कराई जाए, वरना उच्चस्तरीय एसआईटी गठित हो या फिर सीबीआई से मामले की जांच कराई जाए। जो भी जांच हो वह कोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। वहीं हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक बात शर्तिया है कि ऐसा खुला घोटाला, एक-दो, तीन अधिकारी नहीं कर सकते। राजनीतिक संरक्षण या संलिप्तता, दोनों में से एक अवश्य है। मामला पचाने लायक नहीं था, इसलिए अधिकारियों पर गाज गिर गई। मगर सफेदपोश का क्या होगा? चाहे कपड़ों का रंग कैसा ही क्यों न हो।बता दें कि हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन जून को हरिद्वार के तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, तत्कालानी हरिद्वार नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी और पीसीएस अधिकारी अजय वीर समेत सात अधिकारियों को निलंबित किया।